केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘ निशंक ‘ ने आज स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( एनईपी ) 2020 भारतीय संविधान में निहित आरक्षण की नीति को जारी रखेगी । मंत्री जी के पत्र का विवरण निम्नलिखित है : ” यह 24 नवंबर 2020 और उसके आस – पास पीटीआई के हवाले से छपी मीडिया रिपोर्ट्स के संबंध में है , जिसमें यह प्रश्न उठाया गया कि क्या एनईपी 2020 के तहत भारतीय संविधान द्वारा प्रतिष्ठापित आरक्षण की नीति को जारी रखा जाएगा ।
प्रकाशित लेख के कारण , मेरे कुछ राजनीतिक मित्र यह आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( एनईपी ) 2020 शायद देश की शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के प्रावधान को कमज़ोर कर सकती है । मैं अपने संपूर्ण अधिकारों के अंतर्गत यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस तरह का कोई आशय नहीं है , जैसा कि यह एनईपी -2020 में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित भी है । यह नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में प्रतिष्ठापित आरक्षण के संवैधानिक जनादेश द्वारा अनुमोदित है । मेरा मानना है कि एनईपी -2020 में आरक्षण के प्रावधानों की इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है , जिसके तहत पहले से ही भारतीय संविधान के ढांचे के अंतर्गत काम किया जा रहा है ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के बाद विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं जैसे जेईई , एनईईटी , यूजीसी – एनईटी , इग्नू आयोजित की गईं और शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्ति की कई प्रक्रियाएं भी हुईं , लेकिन हमें अब तक आरक्षण के प्रावधान को कमजोर करने से संबंधित एक अकेली शिकायत भी नहीं मिली । एनईपी की घोषणा के 4-5 महीने बाद बगैर किसी तथ्य के इस तरह की आशंकाओं को उठाए जाने का अर्थ समझना कठिन है । मैं फिर से दोहराता हूं कि सफलतापूर्वक चल रहे कार्यक्रम और नीतियां एसी , एसटी , ओबीसी और सामाजिक – आर्थिक रूप से कमज़ोर दूसरे वर्गों के शैक्षणिक समावेश के लिए किए जाने वाले नए प्रयासों के साथ लगातार जारी रहेंगे । मैं यह एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर इस संबंध में हमें किसी भी तरह की शिकायत मिलती है , तो मेरा मंत्रालय उस पर यथोचित कार्रवाई करेगा ।
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