लखनऊ नगर निगम की ओर से जारी किये गए 200 करोड़ रुपये मूल्य वाले नगरपालिका बांड्स को आज बीएसई में सूचीबद्ध किया गया । उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुंबई में एनएसई के बेल समारोह में हिस्सा लिया । इसके साथ ही लखनऊ देश में नगरपालिका बॉन्ड्स जारी करने वाला 9 वां शहर बन गया है ।
इसे भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत मिशन ( अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन ) के तहत प्रोत्साहन दिया है । इन बांड के जारी होने से लखनऊ नगर निगम को अपने ब्याज भार में सब्सिडी देने के लिए 26 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी । यह अग्रिम प्रोत्साहन राशि नगर निगम पर ब्याज के बोझ को 2 प्रतिशत तक कम करने के समान है । यह वित्तीय और निगम सुशासन में सुधार लाने , शहर को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने – नागरिक आधारभूत सुविधा ढांचे को विकसित करने में मददगार साबित होगा और आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में आत्मनिर्भर शहर बनाने की दिशा में एक प्रयत्न है ।
लखनऊ नगर निगम ने 13 नवम्बर , 2020 को अपना पहला नगरपालिका बांड सफलतापूर्वक जारी किया था , जिसे आज सूचीबद्ध किया गया है और यह बीएसई में कारोबार योग्य है । कुल जारी किये गये 100 करोड़ रुपये के इश्यू ने काफी मात्रा में निवेशकों को आकर्षित किया और 450 करोड़ रुपये की कुल निविदाएं प्राप्त हुईं । यह 8.5 प्रतिशत की आकर्षित कूपन दर पर बंद हुआ था और इसकी अवधि 10 वर्ष की है , जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है , खासकर कोरोना महामारी के समय में । यह बांड बेहतर गुणवत्ता वाले निवेशकों की मांग का प्रतीक है और नगरपालिका बांड्स में सबसे अधिक संरचित है ।
अमृत योजना के शुरू करने के बाद यह उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश की ओर से पहला नगरपालिका बांड है । इस बांड इश्यू को लेकर ग्राहकों ने जो उत्साह दिखाया है वह निवेशकों के हितों को दर्शाता है तथा आर्थिक दशाओं में सुधार का भी प्रतीक है । इससे पहले अहमदाबाद नगर निगम ने बिना किसी सरकारी गारंटी के 100 करोड़ रुपये का पहला नगरपालिका बांड जनवरी 1998 में जारी किया था , जिसका उद्देश्य शहर में आधारभूत ढांचा सुविधा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना था और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए यह बांड जारी किया है । इस बांड इश्यू के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का पूरा समर्थन है , जो शहरी सुशासन में बदलाव का प्रतीक है तथा यह और अधिक बाजारोन्मुखी एवं पारदर्शी स्थानीय प्रशासन को बढ़ावा देगा ।
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