केंद्र सरकार का यह निरंतर प्रयास रहा है कि टीकाकरण प्रक्रिया को इसके सार्वभौमिकरण के लिए सुव्यवस्थित किया जाए। इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोविन 2.0 पर पंजीकरण करते समय विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड को फोटो आईडी के रूप में शामिल करने का आदेश जारी किया है। 2 मार्च 2021 को कोविन 2.0 के लिए जारी किए गए गाइडेंस नोट के अनुसार, सात निर्धारित फोटो आईडी निर्दिष्ट किए गए थे, जिन्हें टीकाकरण से पहले लाभार्थी के सत्यापन के लिए मान्य माना गया था।
टीकाकरण प्रक्रिया को तकनीकी सपोर्ट प्रदान करता है कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म
भारत सरकार इस साल 16 जनवरी से सुचारू और प्रभावी टीकाकरण अभियान सुनिश्चित करने के लिए ‘संपूर्ण सरकार’ दृष्टिकोण के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों का समर्थन कर रही है। केंद्र सरकार ने देश भर में टीकाकरण की प्रक्रिया को कारगर और सुविधाजनक बनाने के लिए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है। कोविन टीकाकरण प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से रोल आउट करने और इसे बढ़ाने के लिए तकनीकी सपोर्ट प्रदान करता है।
यूडीआईडी कार्ड में हैं सभी आवश्यक विशेषताएं
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिव्यांग व्यक्तियों के यूडीआईडी कार्ड में सभी आवश्यक विशेषताएं हैं। इस पर बताया गया जन्म का वर्ष, लिंग और व्यक्ति की तस्वीर एवं कोविड-19 टीकाकरण में पहचान के उपयोग के मानदंडों को पूरा करता है।
कोविड टीकाकरण तक पहुंचने के लिए यूडीआईडी कार्ड के उपयोग का करें व्यापक प्रचार
यह निर्णय यूडीआईडी को कोविड-19 टीकाकरण के लिए निर्धारित फोटो आईडी दस्तावेज की सूची में शामिल कर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाने के लिए लिया गया है। इसके लिए आवश्यक प्रावधान किए जा रहे हैं, जो जल्द ही कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कोविड टीकाकरण तक पहुंचने के लिए यूडीआईडी कार्ड के उपयोग का व्यापक प्रचार करें।