सरकार ने एशियाई विकास बैंक- एडीबी के साथ 13 करोड़ 28 लाख अमेरिकी डॉलर के ऋण पर आज हस्ताक्षर किए । इससे मेघालय में बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने और उसका आधुनिकीकरण करने तथा घरों , उद्योगों और व्यवसायों के लिए आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार किया जायेगा ।
अपर सचिव डॉक्टर सी.एस. महापात्रा ने बताया कि इस परियोजना से राज्य सरकार को चौबीसों घंटे बिजली प्रदान करने में मदद मिलेगी । उन्होंने कहा कि इससे नेटवर्क को मजबूत करने , मीटर रीडिंग और बिल बनाने की दक्षता में सुधार होगा तथा राज्य को तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी ।
मेघालय में सौ प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया है , लेकिन राज्य में दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में वितरण नेटवर्क और सबस्टेशनों के कारण अक्सर बिजली पहुंचने में बाधा आती है । राज्य में कहीं – कहीं पुरानी तकनीक का उपयोग करने के कारण तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान होता है ।
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