प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के प्रत्येक घर में ऊर्जा पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई गई सौभाग्य योजना के तहत 2.63 घरों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री आर. के. सिंह ने लोकसभा में सांसद उत्तम रेड्डी द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में इस बात की जानकारी दी।
अक्टूबर 2017 में शुरू हुई थी ‘सौभाग्य’ योजना
विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब परिवारों के लिए अंतिम छोर कनेक्टिविटी तथा विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-‘सौभाग्य’ शुरू की। सभी राज्यों ने सौभाग्य पोर्टल पर घोषणा की कि विगत 31 मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। देश भर में सौभाग्य स्कीम की शुरूआत यानी 2017 से लेकर 31 मार्च 2019 तक 2.63 करोड़ घर विद्युतीकृत किए गए। ऐसे विद्युतीकृत घरों की राज्य-वार सूची अनुबंध-1 में दी गई है।
अगस्त 2020 तक 15.65 घर हुए विद्युतीकृत
उन्होनें आगे बताया कि, इसके बाद, सात राज्यों ने 31 मार्च 2019 से पहले चिह्नित 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों की सूचना दी है, जोकि पहले इच्छुक नहीं थे, परंतु बाद में कनेक्शन प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए थे। राज्यों से इन घरों को सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत विद्युतीकृत करने के लिए कहा गया है। इनमें से 31 अगस्त 2020 तक 15.65 लाख घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। ऐसे विद्युतीकृत घरों की राज्य-वार सूची अनुबंध-2 में दी गई है।
गांवों में भी 24 घंटे, सातों दिन बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध
मंत्री श्री सिंह ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अप्रैल, 2019 से सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24 घंटे और सातों दिन और राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार के साथ ‘सभी को 24 घंटे सातों दिन’ विद्युत दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना – सौभाग्य और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंश योजना (उदय) सहित अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से विद्युत तक पहुंच प्रदान करने के लिए राज्यों के प्रयासों को सहयोग प्रदान करती है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के राज्य-वार औसत घंटे अनुबंध-3 में दिए गए हैं।
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