17 अप्रैल को मध्य प्रदेश सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2021-22 के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। इसके साथ परिपूर्ण योजना भी प्रस्तुत की गई, जिसके द्वारा ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा तथा राज्य के प्रत्येक ग्रामीण घर में समयबद्ध तरीके से नल जल की आपूर्ति हो पाएगी। मध्य प्रदेश को 2021-22 में लगभग 3,000 करोड़ रुपये का केंद्रीय कोष मिलने की संभावना है। पिछले वर्ष के लगभग 2.5 गुना आवंटन की इस मात्रा को देखते हुए, राज्य को भी इसके समान राज्य की हिस्सेदारी का प्रावधान करना होगा और कोष के प्रभावी उपयोग के लिए एक वास्तविक व्यय योजना तैयार करनी होगी।
सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है मुख्य उद्देश्य
जल जीवन मिशन 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, जीपी भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों को नल कनेक्शन प्रदान करना तथा नल कनेक्शन के जल की गुणवत्ता बनाए रखना है। यह मिशन निर्माण, नलसाजी, विद्युत, जल गुणवत्ता प्रबंधन, जल उपचार, जलग्रहण संरक्षण आदि के क्षेत्र में मानव संसाधन को कुशल और सशक्त बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
4 करोड़ से अधिक घरों को दिया गया नल के पानी का कनेक्शन
15 अगस्त, 2019 को हुई जल जीवन मिशन की घोषणा के बाद से अभी तक इस योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक घरों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। कुल मिलाकर 7 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों (36.5%) को अब अपने घरों में साफ पानी मिलना शुरू हो गया है तथा एक तिहाई से अधिक ग्रामीण घरों में नलों के जरिए पीने योग्य पानी मिल रहा है। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 58 जिलों, 713 ब्लॉक, 44,616 पंचायतों और 87,507 गांवों में रहने वाले प्रत्येक परिवार को अब अपने घरों में नल के जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है।
वर्ष 2021-22 के लिए 50,000 करोड़ रुपये किए गए आवंटित
केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रभारी मंत्रियों के साथ 13 मार्च 2021 को एक वेबिनार की अध्यक्षता कर जल जीवन मिशन के तहत की गई प्रगति की समीक्षा की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि जल जीवन मिशन का तीसरा वर्ष होने के नाते यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है। 2021-22 में जल जीवन मिशन के लिए आवंटित बजट एक बहुत बड़ी वृद्धि के साथ 11,500 करोड़ रुपये से बढाकर 50,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही 2021-22 में ग्रामीण घरों तक नल जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने की योजना है।
मध्य प्रदेश सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक
मध्य प्रदेश में 1.23 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं। इनमें से 31 फीसदी के घरों में नल जल की आपूर्ति है। मध्य प्रदेश जल जीवन मिशन के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में से एक राज्य है। इसने 2020-21 में 19.89 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय समिति ने राज्य को सलाह दी है कि वह अधिक से अधिक जिलों को कवर करें। इसलिए राज्य ने 2021-22 में 7 जिलों को परिपूर्ण करने और 22 लाख नए नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। समिति ने विशेष रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे – एससी/एसटी बहुल इलाके, जल की गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्र, जल की कमी वाले इलाके, पीवीटीजी आवासों आदि में कवरेज बढ़ाने पर जोर देने को कहा है।
कोरोना महामारी के समय जल संकट, संदूषण के साथ-साथ ग्रामीण घरों में जल की व्यवस्था के मुद्दे से निपटना बहुत आवश्यक हो गया है। स्वच्छ जल बेहतर स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और घरेलू परिसरों में एक चालू नल सार्वजनिक जगहों पर भीड़ से बचाएगा तथा शारीरिक दूरी को सुनिश्चित करेगा।
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