संसद ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर अधिकारिक भाषा विधेयक2020 को मंजूरी दी है।
संसद ने बुधवार को जम्मू – कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक -2020 को मंजूरी दे दी है । इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश में हिन्दी , अंग्रेजी , उर्दू , कश्मीरी और डोगरी को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा दिया गया है । इस फैसले को बेहद सराहनीय बताते हुए केंद्रीय मंत्री और जम्मू – कश्मीर के उधमपुर से सांसद जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां की कई गलतियों को हम सुधार रहे हैं ।
‘ अंग्रेजी – उर्दू को 1 फीसदी लोग भी नहीं बोलते थे , उन्हें बना रखा था राजभाषा’ उन्होंने कहा , ‘ सबसे बड़ी गलती तो भाषा को लेकर ही थी । अंग्रेजी और उर्दू को कुल मिलाकर राज्य के 1 फीसदी लोग भी नहीं बोलते । यहां सबसे ज्यादा कश्मीरी भाषा का इस्तेमाल होता है जो करीब 50.3 फीसदी लोग इस्तेमाल करते हैं । इसके बाद दूसरे नंबर पर डोगरी है जिसे 20.6 फीसदी लोग बोलते हैं । हिंदी राजभाषा है । इसीलिए इन्हें भी शामिल किया गया है । गृह मंत्रालय ने अंग्रेजी – उर्दू को भी बनाए रखा , इस तरह अब राज्य की 5 आधिकारिक भाषाएं हैं ।
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