खाद्य तेल की कीमतों को कम करने और उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से केंद्र ने कच्चे पाम तेल पर शुल्क में 5 प्रतिशत की कमी की है। इसके अलावा, आरबीडी पामोलिन या रिफाइंड पाम तेल की कीमतों को कम करने के लिए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने आरबीडी पामोलिन के आयात पर प्रतिबंध को हटाने और इसे आयात की खुली सामान्य श्रेणी में रखने की सिफारिश की है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और लोक प्रशासन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि देश में खपत होने वाले प्रमुख खाद्य तेलों में सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी और नारियल, पाम तेल और शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से कच्चे पाम तेल पर शुल्क को 30 जून, 2021 से 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है और यह इस साल 30 सितंबर तक लागू रहेगा।
कटौती से कच्चे पाम तेल पर प्रभावी कर की दर पहले के 35.75 प्रतिशत से घटकर 30.25 प्रतिशत हो जाएगी, जिसमें 17.5 प्रतिशत का अतिरिक्त कृषि उपकर और 10 प्रतिशत सामाजिक कल्याण उपकर शामिल है। यह कमी, बदले में, खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में कमी लाएगी।
इसके अलावा, वाणिज्य विभाग ने रिफाइंड ब्लीच्ड डियोडोराइज्ड (आरबीडी) पाम ऑयल और आरबीडी पामोलिन के लिए प्रतिबंधित से मुक्त श्रेणी में दोनों को हटाकर संशोधित आयात नीति जारी की है।
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