केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एमएनजीएल के पांच स्टेशनों का उद्घाटन किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया । इसके साथ ही कंपनी के सीएनजी स्टेशन की संख्या 100 हो गई है । श्री प्रधान ने पथरड़ी , नासिक , महाराष्ट्र में एलएनजी / सीएनजी स्टेशन का निर्माण कार्य , नासिक में बसों को सीएनजी की सप्लाई और पुणे में फिर से ईंधन भरने की मोबाइल यूनिट ( एमआरयू ) के माध्यम से सीएनजी वितरण कार्य का उद्घाटन किया ।
इस अवसर पर प्रधान ने कहा कि भारत अधिक सतत ऊर्जा उपयोग के लिए 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस के 15 प्रतिशत हिस्से का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध है । इससे पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी और सीओपीई -21 जलवायु परिवर्तन की प्रतिबद्धताएं पूरी होंगी । उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस के अधिक इस्तेमाल से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी और परिणामस्वरूप आयात बिल कम होगा तथा आयात निर्भरता कम होगी । उन्होंने कहा कि ऊर्जा परिवर्तन का हमारा रोडमैप आत्मनिर्भरता को गति देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेगा ।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा कि आज के उद्घाटन के साथ एमएनजीएल के सीएनजी स्टेशनों का नेटवर्क 100 हो गया है । पांच स्टेशनों के आज जोड़े जाने के साथ हम 2500 स्टेशनों की संख्या पर पहुंच जाएंगे , लेकिन आने वाले 7-8 वर्षों में हमें 10 हजार सीएनजी स्टेशन बनाने के काम को आगे बढ़ाना होगा । उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि बसों को सीएनजी से चलाने के लिए महाराष्ट्र नेरेट्रोफिटिंग का आदेश दिया है और केरल भी एसआरटीसी की बसों को सीएनजी में बदलने के लिए अंतिम जांच कर रहा है । उन्होंने कहा कि एमएनजीएल ने देश में पहली बार फिर से ईंधन भरने की मोबाइल यूनिट ( एमआरयू ) लगाकर महत्वपूर्ण कार्य किया है ।
प्रधान ने कहा कि सीजीडी क्षेत्र प्राकृतिक गैस खपत के लिए बड़ा उद्योग के रूप में उभरा है । उन्होंने कहा कि मांग बढ़ेगी , क्योंकि अधिक जीए संचालित होंगे और घरेलू परिवहन , वाणिज्यिक तथा सीजीडी नेटवर्क के औद्योगिक क्षेत्र में खपत बढ़ेगी । प्रधान ने कहा कि स्वर्णिम चतुर्भुज तथा एलएनजी आधारित मौजूदा स्टेशनों के साथ सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारत के पहले 50 एलएनजी ईंधन स्टेशनों आधारशिला हाल में रखी गई है । उन्होंने बताया कि भारत में अगले तीन वर्षों में 1000 एलएनजी स्टेशनों की स्थापना के लिए भारत सरकार की 10,000 करोड़ रुपये निवेश की योजना है ।
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