देश के नौ राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना लागू करने की प्रक्रिया सम्पन्न कर ली है । ये राज्य हैं – आंध्र प्रदेश , गोवा , गुजरात , हरियाणा , कर्नाटक , केरल , तेलंगाना , त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश है।
इन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधारों की प्रक्रिया पूरी हो गई है । इसके बाद इन राज्यों को 23 हजार 523 करोड़ रूपये का अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी गई है । वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था महत्वपूर्ण सुधार है जो खासतौर से अन्य राज्यों में जाकर काम करने वाले कामगारों के लाभ के लिए आवश्यक है
उन्होंने इस बात पर खुशी प्रकट की कि इसे लागू करने के लिए राज्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं । एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था शुरू होने से ये सुनिश्चित होगा कि लाभार्थी विशेष रूप से दूसरे राज्यों में जाकर काम करने वाले मजदूर और उनके परिवार देशभर में कहीं भी उचित दर की दुकान से राशन ले सकें ।
