भारत ने नाइजर के नियामे में इस्लामिक सहयोग संगठन के 47 वें सत्र में भारत के संदर्भ में लाये गये प्रस्तावों को तथ्यात्मक रूप से गलत , निराधार और अनुचित बताते हुए दृढ़ता के साथ स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है । यह सत्र 27 और 28 नवंबर को आयोजित किया गया था । विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि भारत के अभिन्न और अविभाजित क्षेत्र – केंद्रशासित प्रदेश जम्मू – कश्मीर सहित उसके आंतरिक मामलों में इस्लामिक सहयोग संगठन को बोलने का कोई अधिकार नहीं है । मंत्रालय ने कहा कि यह खेदजनक है कि ओआईसी एक ऐसे देश के हाथों इस्तेमाल हो रहा है जिसका धार्मिक सहिष्णुता , कट्टरपंथ और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मामले में रिकॉर्ड बेहद खराब है । साथ ही यह देश भारत विरोधी प्रचार में भी लिप्त है । मंत्रालय ने इस्लामिक सहयोग संगठन से कहा कि वह भविष्य में इस तरह का उल्लेख न करे ।
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