01 अप्रैल को भारत के बैंकों के बैंक ‘भारतीय रिजर्व बैंक’ का स्थापना दिवस है। जी हां, 01 अप्रैल, 1935 को ही यह बैंक वजूद में आया था। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि आखिर किस प्रकार से इस बैंक की शुरुआत हुई। आइए विस्तार से जानते हैं ‘भारतीय रिजर्व बैंक’ के बारे में…
‘भारतीय रिजर्व बैंक’ की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया, लेकिन इससे पूर्व बैंक का स्वामित्व व नीतियां निजी हाथों में रही।
ऐसे अस्तित्व में आया था बैंकों का बैंक
वर्ष 1926 में इंडियन करंसी एंड फाइनेंस से संबंधित रॉयल कमिशन ने भारत के लिए एक सेंट्रल बैंक बनाने का सुझाव दिया। उस कमिशन को ‘हिल्टन यंग कमिशन’ के नाम से भी जाना जाता है। अलग सेंट्रल बैंक की स्थापना का उद्देश्य करंसी और क्रेडिट के कंट्रोल के लिए एक अलग संस्था बनाना और सरकार को इस काम से मुक्त करना था। साथ ही इसका मकसद देश भर में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना भी था। वर्ष 1934 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और 1935 में इसने अपना कामकाज शुरू कर दिया। उसके बाद से जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र का स्वरूप बदलता रहा, वैसे-वैसे रिजर्व बैंक की भूमिकाओं और कामकाज में भी बदलाव होता रहा।
20 नवम्बर, 2020: रिजर्व बैंक ने बनाया कीर्तिमान
कोरोना के कारण यह साल भले ही पूरी दुनिया को रोक देने वाला रहा हो लेकिन इस दौर में भी भारतीय रिजर्व बैंक थमा नहीं बल्कि उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। दरअसल, इसी समय भारतीय रिजर्व बैंक की ट्विटर पर फालोअर्स की संख्या 10 लाख पर पहुंची। रिजर्व बैंक यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बना। माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर 10 लाख फॉलोअर्स के साथ रिजर्व बैंक ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व तथा यूरोपीय केंद्रीय बैंक (यूसीबी) को भी पीछे छोड़ दिया है। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी साझा की थी।
भारत के रिजर्व बैंक का इतिहास
(1935-1951)
• वॉल्यूम 1: भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को की गई थी। यह अपने संस्थागत इतिहास का दस्तावेजीकरण करने वाले कुछ केंद्रीय बैंकों में से एक है। अब तक, इसने अपने इतिहास के चार खंड निकाले हैं। वॉल्यूम 1, 1935 से 1951 तक की अवधि को कवर करते हुए, 1970 में प्रकाशित किया गया था। यह भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक की जगह लेने के लिए की गई पहल का विवरण उपलब्ध कराता है। इसमें रिजर्व बैंक के प्रारंभिक वर्षों का जिक्र किया गया है। यह द्वितीय विश्व युद्ध और स्वतंत्रता के बाद के युग में रिजर्व बैंक और सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है।
(1951-1967)
• वॉल्यूम 2: 1951 से 1967 तक की अवधि को कवर करते हुए 1998 में प्रकाशित किया गया था। इस अवधि में भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास के युग की शुरुआत हुई। इस खंड में देश की आर्थिक और वित्तीय संरचना को मजबूत करने, संशोधित करने और विकसित करने के लिए की गई पहलों का विवरण दिया गया है। मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में रिजर्व बैंक की भूमिका के अलावा, यह भारत में कृषि और दीर्घकालिक औद्योगिक ऋण के लिए एक संस्थागत बुनियादी ढांचा स्थापित करने के प्रयास पर प्रकाश डालता है। यह मात्रा देश के सामने आने वाली बाहरी भुगतान समस्याओं और 1966 के रुपए के अवमूल्यन को कवर करती है।
(1967-1981)
• वॉल्यूम 3: 18 मार्च, 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 1967 से 1981 की अवधि को कवर करते हुए रिजर्व बैंक के इतिहास का तीसरा खंड जारी किया। इस अवधि की एक महत्वपूर्ण घटना 1969 में चौदह बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए जाने की थी। देश के भीतरी इलाकों में बैंकिंग के प्रसार, बैंकिंग में सुरक्षा और समझदारी के मुद्दों को भी प्रमुखता मिली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली का परित्याग भारत सहित विकासशील देशों के लिए गंभीर चुनौतियां थीं। तीसरा वॉल्यूम रिजर्व बैंक और सरकार के बीच समन्वय के मामलों से भी संबंधित है।
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