सुदर्शन टीवी की तरफ से प्रसारित किए चलाए जा प्रोग्राम पर आखिरी फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है । प्रथम दृष्टया ही इस टीवी शो को सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी प्रोग्राम कोड के खिलाफ उल्लंघन करते हुए पाया गया है । चैनल से ऐसे चार एपिसोड्स प्रसारित किए हैं , जिनमें कथित तौर पर मुस्लिमों को निशाना बनाकर देश के प्रशासनिक और पुलिस सेवा में घुसपैठ बताया गया है ।
सुदर्शन के के विवादित शो ‘ बिंदास बोल ‘ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी , जहां पर कोर्ट ने बाकी के छह एपोसोड्स पर रोक लगा दी थी । केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अंतर मंत्रालयी समूह की अनुशंसा पर सुदर्शन टीवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है , जिसने चैनल के कार्यक्रम ‘ बिंदास बोल ‘ के सभी एपिसोड देखे हैं । कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें ‘ बिंदास बोल ‘ कार्यक्रम को लेकर आपत्ति जताई गई है । इसके प्रोमो में दिखाया गया था कि चैनल ‘ सरकारी सेवाओं में मुस्लिमों की घुसपैठ पर बड़े षड्यंत्र का भंडाफोड़ करेगा ।
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