प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस महीने की पहली से 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
इसे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, यह पंचायती राज संस्थानों की शासन क्षमताओं को विकसित करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।
इस योजना के लिए कुल परिव्यय पांच हजार नौ सौ 11 करोड़ रुपये है जिसमें केंद्रीय हिस्सा तीन हजार सात सौ करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा दो हजार दो सौ ग्यारह करोड़ रुपये होगा।
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