सरकार ने बडा और ऐतिहासिक फैसला किया है ,परसो 17 नवम्बर को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के 7,000 से अधिक गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने को मंजूरी दी है। उन्होंने आगे कहा कि वामपंथी चरमपंथी इलाकों में मोबाइल टावरों की कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 6466 करोड़ रुपये की होने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। यह परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर होने के 18 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी और इसके 23 नवंबर 2023 तक पूरा होने की संभावना है।
चिन्हित अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने से संबंधित कार्य खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाएंगे। आकांक्षी जिलों के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान का प्रस्ताव डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, सीखने की सुविधा, सूचना और ज्ञान का प्रसार, कौशल उन्नयन और विकास करेगा। मंत्री ने कहा कि यह डिजिटल इंडिया के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आत्मानिर्भर भारत के उद्देश्यों को पूरा करने के दृष्टिकोण को पूरा करेगा।
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