पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने लंबे समय से चले आ रहे किसान आंदोलन के सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी प्रभावों का हवाला देते हुए मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर नए कृषि कानूनों को तत्काल रद्द करने को कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कानूनों ने पंजाब और अन्य राज्यों में किसानों में बहुत नाराजगी पैदा की है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार के खिलाफ आक्रोश और असंतोष का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे सीमा पार से शत्रुतापूर्ण शक्तियों के डर पर चिंता व्यक्त करते हुए गृहमंत्री अमित शाह से किसानों की चिंताओं का स्थायी और शीघ्र समाधान करने की मांग की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जून 2020 में अध्यादेश जारी किए जाने के बाद से ही पंजाब में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।उन्होंने कहा, “हालांकि ये विरोध प्रदर्शन अब तक काफी हद तक शांतिपूर्ण रहे हैं, पर कोई भी बढ़ते गुस्से को महसूस कर सकता है, उन्होंने कहा कि खासकर जब राज्य 2022 की शुरुआत में चुनाव की ओर बढ़ रहा है,” तो राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए।
पंजाब सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन से न केवल पंजाब में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, बल्कि इसके सामाजिक ताने-बाने को भी प्रभावित करने की क्षमता है।
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