वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शूक्रवार को लखनऊ मे GST परिषद की ,45वीं बैठक की अध्यक्षता की जिसके बाद उन्होंने कहा है कि जीएसटी परिषद ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इस मुद्दे पर जीएसटी परिषद के रुख के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने का प्रस्ताव केरल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद परिषद के सामने लाया गया था लेकिन राज्यों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जीएसटी परिषद ने इसके बारे में अदालत को वापस रिपोर्ट करने का फैसला किया है। फिलहाल कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, डीजल, पेट्रोल और विमानन टर्बाइन ईंधन जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड दवाओं पर घटी जीएसटी दरों को 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सीतारमण ने कहा, ज़ोल्गेन्स्मा और विल्टेप्सो दो बहुत महंगी जीवन रक्षक दवाएं हैं जिनकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि परिषद ने इन दोनों दवाओं पर जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाई गई कुछ दवाओं को भी छूट दी गई है।
परिषद ने कैंसर से संबंधित दवाओं और सात अन्य दवाओं पर भी जीएसटी को 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। बायो डीजल पर भी जीएसटी 12 से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
दिव्यांगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्रो-फिटमेंट किट पर जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। समेकित बाल विकास सेवा योजना जैसी योजनाओं में उपयोग किए जा सकने वाले फोर्टिफाइड चावल के दानों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
वित्त मंत्री ने कहा, दोहरे कराधान से बचने के लिए विमान या अन्य सामान के पट्टे पर आयात पर कुछ निर्णय लिए गए हैं। उलटाव को कम करने और घरेलू विनिर्माण में मदद करने के लिए, निर्दिष्ट अक्षय ऊर्जा उपकरणों पर 12 प्रतिशत जीएसटी की सिफारिश की गई है जो आत्मनिर्भर भारत पहल में मदद करेगा। परिषद ने माल ढुलाई के संचालन के लिए राज्यों द्वारा लिए जाने वाले राष्ट्रीय परमिट शुल्क को भी जीएसटी से छूट दी है।
परिषद ने जीओएम गठन करने का फैसला किया
2 मंत्रियों का समूह (जीओएम)का गठन किया गया है, एक जीओएम जहां दर युक्तिकरण के मुद्दों को देखेगा, वहीं दूसरा जीओएम ई-वे बिल, फास्ट टैग, प्रौद्योगिकी मुद्दों, अनुपालन और संरचना योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर गौर करेगा। वित्त मंत्री ने कहा, दोनों जीओएम 2 महीने के भीतर विश्लेषण के साथ वापस आएंगे।
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