प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल पहली जनवरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता, डीए और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है।
यह मूल वेतन या पेंशन के मौजूदा 31 प्रतिशत की दर से अधिक होगा, जो मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए होगा।
इस संबंध में राजकोष पर संयुक्त प्रभाव 9,544.50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा और इससे 47.68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
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