कैबिनेट ने बुधवार को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को 31 मार्च 2023 तक और दो साल के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, 1,023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को दो साल का विस्तार दिया गया है। उन्होंने कहा, 389 विशेष पॉक्सो अदालतों को भी विस्तार मिलेगा। उन्होंने कहा, परिव्यय का केंद्रीय हिस्सा निर्भया कोष से दिया जाएगा।
यह यौन अपराधों के पीड़ितों को न्याय तक त्वरित न्याय प्रदान करेगा, जो असहाय पीड़ितों को त्वरित न्याय और न्यायिक प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने में मदद करेगा।
मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को इस साल 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक पांच साल के लिए जारी रखने को भी मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, वित्तीय परिव्यय 2 लाख 94 हजार 283 करोड़ रुपये से अधिक है जिसमें अधिक का केंद्रीय हिस्सा शामिल है जो 1 लाख 85 हजार 398 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्होंने कहा, इसमें 1.16 मिलियन स्कूल, 156 मिलियन से अधिक छात्र और सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 5.7 मिलियन शिक्षक शामिल होंगे।
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस योजना में छात्रों के बीच कौशल प्रदान करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और समय के साथ सभी बाल केंद्रित हस्तक्षेप सीधे छात्रों को डीबीटी मोड के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा, समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच होगी
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