हाल ही में सैनिक स्कूल में लड़कियों के प्रवेश के लिए द्वार खोल दिए गए, वहीं अब सरकार ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) में महिलाओं को प्रवेश देने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने एनडीए में छात्राओं को प्रवेश देने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा कि यह निर्णय सशस्त्र बलों के साथ परामर्श के बाद किया गया है।
एनडीए में अब लड़कियों को प्रवेश मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले पर कोर्ट ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आर्म्ड फोर्सज जैसी सम्मानित सर्विस में महिलाओं को बराबर का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में ये फैसला अहम होगा।
अगले साल से एनडीए में हो सकती हैं शामिल
हालांकि सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से वकील ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट से कहा कि तकनीकी दिक्कतों और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव की जरूरत है जिसकी वजह से इस साल फैसले पर अमल करना संभव नहीं होगा। उन्होंने इस साल यथास्थिति बनाए रखने की छूट देने की मांग की।
बता दें कि न्यायालय ने 18 अगस्त को फैसला सुनाया था कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। इस फैसले से महिलाओं के लिए तीनों सेनाओं में स्थायी कमीशन हासिल करने के अवसर खुल जायेंगे।
अभी तक केवल लड़कों की होती है एंट्री
अभी तक एनडीए और नेवल एकेडमी में सिर्फ लड़कों को ही दाखिला मिलता रहा है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि ऐसा करना उन योग्य लड़कियों के अधिकारों का हनन है, जो सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहती हैं। सरकार दो हफ्ते में इसे लेकर अपनी योजना पेश करेगी। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का मिला था आदेश
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी 2020 को सेना में महिलाओं के कमांडिग पदों पर स्थायी कमीशन देने का आदेश जारी किया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि महिलाओं को युद्ध के सिवाय हर क्षेत्र में स्थायी कमीशन दिया जाए।
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